इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023: Online Apply, पात्रता

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana Apply Online | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन

कोरोना वायरस समीकरण अधिक फैलने की वजह से भारत सरकार द्वारा देश में लॉक डाउन लगा दिया गया। जिसकी वजह से नागरिको के रोजगार पर बहुत असर हुआ है जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों के लिए एक नई योजना का संचालन किया है जिसका नाम इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है इस योजना के माध्यम से राज्य के छोटे व्यापारियों को लोन मुहैया कराया जाएगा। जिससे उनके रोजगार में सुधार आ सके। राज्य के जो इच्छुक छोटे व्यापारि इस योजना के तहत आवेदन कर लोन प्राप्त करना चाहते है तो वह इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Indira Gandhi Shehri Credit Card से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना का लाभ लेने में सहायता करेगी।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2023

इंद्रा गाँधी क्रेडिट कार्ड योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरु किया  है इस योजना के ज़रिये से राज्य के छोटे एवं सीमांत व्यापारी जो कोरोनावायरस इन्फेक्शन के वजह से बेरोज़गार हो गए है छोटे व्यापारियों, वेंडर्स थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाओं प्रदान करने वाले नागरिको को ₹50000 तक का लोन प्रदान कराया जाएगा। राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा परिपत्र को भी इस योजना के संचालन में शामिल किया है Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के माध्यम से जो लोन प्रदान किया जाएगा वह लोन ब्याज मुक्त होगा। इस योजना को सरकार द्वारा 1 वर्ष तक लागु किया जाएग। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त करने वाले लोन के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। pic.twitter.com/zxNhCY5eTp

— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 13, 2021

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को किया गया अनुमोदित

इस योजना को शहरी क्षेत्र में रोजगार उपादान कराने के लिए शुरु किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वाले तथा सेवा क्षेत्र के बेरोज़गार युवाओ को बिना किसी दस्तावेज के गारंटी मुक्त ऋण मुहैया कराया जायेगा। यह लोन ₹50000 रुपए तक होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा 16 अगस्त 2021 को अनुमोदित दे दिया गया है। इस बात बात की जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना के प्रारूप को मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है।

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शहरी क्रेडिट कार्ड योजना नोडल ऑफिसर्स एवं राशि का भुगतान

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को प्रदान किया जायेगा। ऑफिसर्स  के द्वारा इस योजना का वेरिफिकेशन किया जायेगा। इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजान के अंतर्गत आने वला सभी खर्च राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जायेगा। इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड  योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपने डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन की राशि की निकासी से ज़्यादा एवं एक से ज़्यदा किस्तों में 31 मार्च 2022 की जा सकती है। इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदक से लोन  प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया गाठ वसूली नहीं ली जाएगी।

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Highlights Of Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana

योजना का नाम	Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana
किसने आरंभ की	Rajsthan Government
लाभार्थी	राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य	ऋण उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइट	जल्द लॉन्च की जाएगी
साल	2021
ऋण की राशि	₹50000
राज्य	राजस्थान
आवेदन का प्रकार	Online\Offline

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारी

• इस योजना का कार्यवन्त जिला कलेक्टर द्वारा जिले में योजना के अंतर्गत किया जाएगा।
• इस योजना का नोडल अधिकारी जिला अधिकारी ही होगा।
• व्यापर कर रहे नागरिको का सत्यापन किया जायेगा।

राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी

• हेयरड्रेसर
• रिक्शा वाला
• पॉटर
• खाती मोची
• राजमिस्त्री
• दर्ज़ी
• धोबी
• रंग पेंट करने वाले
• नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि

इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना  का उद्देश्य

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का मुख्य उद्देश्य देश में कोरोनावायरस इन्फेक्शन के वजह साथ ही लगे लॉकडाउन से आर्थिक देश के बरोज़गार युवाओ को रोज़गार के लिए संबल प्रदान करना एक मुख्य उद्देश्य है। सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला नागरिको के लिए  बहुत ही लाभ दायक साबित होगा। जिसके ज़रिये से हर एक नागरिक अपने व्यसाय को पुनर्स्थापित कर सके। राज्य सरकार की इस योजना के ज़रिये से राज्य के शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार अवसर प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के ज़रिये से राज्य में हुए अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोनावायरस इन्फेक्शन  के कारण से कारगर साबित होगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के ज़रिये से राजस्थान के राज्य में बेरोज़गारी दरों में भी कमी आएगी। राज्य के सभी बेरोज़गार वियक्ति इंद्रा गन्दी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करके अपने लिए रोज़गार को पुनर्स्थापित कर सकेंगे।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ तथा विशेषताएं

• Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरु किया गया है।
• इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के ज़रिये से नागरिक कोरोनावायरस इन्फेक्शन के वजह बेरोज़गार हुए नागरिको को ₹50000 तक का लोन प्रदान कराया जायेगा।
• सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना वाला लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
• इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई 31 मार्च 2022 तक शुरु किये जायेंगे।
• सरकार के द्वारा इस लोन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी।
• राज्य सरकार के द्वारा इस लोन के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
• राज्य सरकार के  द्वारा इस लाभार्थी को लोन का भुकतान 12 महीने की अवधि के दौरान करना होगा।
• इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजन का नोडल अधिकार आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को दिया जायेगा।
• आवेदक अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन की निकासी का भुकतान किया जायेगा।
• आवेदक की यह निकासी एक से ज़्यादा या 31 मार्च 2022  तक की जाएगी।
• इस राशि का भुकतान आवेदक के द्वारा 4 से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जायेगा।
• इस योजना के ज़रिये से बेरोज़गार हुए व्यक्ति आर्थिक परेशानी का सामना कर सकेंगे।

शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ब्याज

• इस योजना पर बैंक द्वारा ब्याज दर 10% निर्धारित की गई है।
• सरकार के द्वारा निर्धारित की गई ब्याज दर ऋण संबंधित लेनदेन स्टैंप ड्यूटी के दायरे से बहार ही रहेगी।
• हर एक तिमाही के वर्ष में बैंक ब्याज की प्रस्तुत राशि प्राप्त करेगा।
• इस ब्याज का भुकतान आगामी वित्तिय वर्ष लिया जायेगा ,
• एनपीए ऋण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ब्याज की अधिकतम अवधि तय किया जाना ही अपेक्षा है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋणदाता संस्थान

• Scheduled Commercial Bank
• Regional Rural Bank
• small finance bank
• cooperative bank
• Non Banking Finance Companies

लोन जारी किए जाने की समय सीमा

• आवेदक के द्वारा आवेदन करने के पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने हेतु 15 कार्य दिवस का समय लगेगा।
• अब आपको इसके बाद संबंधित ऋण दाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृति करने के लिए 7 कार्य दिवस समय लगेगा।
• आपके क्रेडिट कार्ड के डेलिवरी के लिए 3 कार्य दिवस का समय लगेगा।
• सरकार के द्वारा आवेदक को 25 दिन के भीतर ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

इंद्रा गाँधी शहरी  क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता

• इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के व्यक्ति को प्रदान किया जायेगा।
• Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आवेदक को इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मासिक आय आय ₹15000 या  फिर उससे कम होनी चाहिए।
• राज्य के वह सभी व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है तो वह व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र माने जायेंगे।
• राज्य सरकार के द्वारा किये सर्वो के दौरान छूटे व्यापारी या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी वंडर भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
• सरकार के द्वारा इस सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता भी इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जायेंगे

ज़रूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• वोटर कार्ड
• आयु प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana रजिस्ट्रेशन कैसे करे

• सरकार के द्वारा यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागु रहेगी। इस योजना के तहत केवल वेबपोर्टल एवं एंड्राइड मोबाइल एप के ज़रिये से ही अप्लाई स्वीकार किये जाएंगे।
• आवेदक के द्वारा ईमित्र किओस्क एप के माध्यम से भी आवेदन के लिए सहयता प्राप्त की जा सकती है साथ ही आवेदकों को मार्गदर्शन करने के लिए एवं शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्पडेस्क भी तैयार की जाएगी।